Social Justice Special Assistance Department

अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतचे (ऍट्रासिटी) खटले चालवण्यासाठी प्रत्येक महसुली विभागात एक याप्रमाणे सहा विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतघेण्यात आला. ठाणे, नाशिक, पुणे, अमरावती, औरंगबाद आणि नागपुरात या न्यायालयांची स्थापना करण्यात येईल. यासाठी 2 कोटी 80 लाख रुपयांचा वार्षिक खर्च येणार आहे.

Comments (0)

Subscribe to this comment's feed

Write comment

Email Name Website		Title Comment smaller | bigger
		I have read and agree to the Terms of Usage. Write the displayed characters Add Comment